Revenue

  भारतीय न्याय संहिता २०२३ – संपूर्ण माहिती भारत सरकारने भारतीय न्याय संहिता २०२३ (Bharatiya Nyay Sanhita 2023 - BNS) लागू केली आहे. हा कायदा ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहितेच्या (Indian Penal Code - IPC 1860) जागी आला आहे. हा कायद्याचा सुधारित आणि अद्ययावत स्वरूप असून, त्यात भारताच्या बदलत्या गरजा आणि तंत्रज्ञानाच्या अनुषंगाने महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. भारतीय न्याय संहिता २०२३ म्हणजे काय? भारतीय न्याय संहिता २०२३ हा एक नवीन दंड संहिता (Penal Code) आहे, जो IPC 1860 ची जागा घेईल. यामध्ये न्यायप्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी, गुन्ह्यांवर कठोर शिक्षा करण्यासाठी आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने न्यायदान प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी नवीन तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या कायद्याची गरज का पडली? IPC 1860 हा ब्रिटिश राजवटीत तयार करण्यात आला होता. आधुनिक गुन्हे (सायबर क्राईम, आर्थिक गुन्हे, राष्ट्रीय सुरक्षा गुन्हे) IPC मध्ये प्रभावीपणे हाताळले गेले नव्हते. न्यायप्रक्रिया अत्यंत संथ होती आणि अनेक गुन्ह्यांवरील शिक्षांचे स्वरूप अप्रभावी होते. भारतीय कायद्याच...

  भारतीय साक्षी पुरावा सुधारणा कायदा २०२३ – संपूर्ण माहिती भारत सरकारने २०२३ मध्ये भारतीय साक्षी पुरावा सुधारणा कायदा (Bharatiya Sakshi Purava Sudharna Kayda 2023) लागू केला आहे. या कायद्याचा उद्देश न्यायप्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे, साक्षीदारांच्या सुरक्षेसाठी नवीन तरतुदी करणे आणि डिजिटल पुराव्यांना अधिक महत्त्व देणे हा आहे. हा कायदा पूर्वीच्या Indian Evidence Act, 1872 ची सुधारित आवृत्ती आहे, जो ब्रिटिश काळातील होता. भारतीय साक्षी पुरावा सुधारणा कायदा २०२३ म्हणजे काय? न्यायालयीन खटल्यांमध्ये साक्षीदारांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. मात्र, अनेक प्रकरणांमध्ये साक्षीदार फितूर होण्याच्या घटना घडत असल्याने न्यायदान प्रक्रिया लांबणीवर पडते. या समस्येवर उपाय म्हणून नवीन साक्षी पुरावा कायदा २०२३ लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यामुळे डिजिटल पुरावे, इलेक्ट्रॉनिक साक्षी, न्यायालयीन प्रक्रियेमधील सुधारणा आणि साक्षीदार संरक्षणास अधिक महत्त्व दिले गेले आहे. या कायद्याची गरज का पडली? १८७२ मधील कायदा कालबाह्य झाला होता. डिजिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक पुरावे न्यायालयात ग्राह्य धरण्यासाठी ...

 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ – संपूर्ण माहिती भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ ही भारतीय दंड प्रक्रिया संहितेच्या (Criminal Procedure Code - CrPC) जागी नवीन कायदा म्हणून तयार करण्यात आली आहे. या संहितेच्या माध्यमातून कायदेशीर प्रक्रिया अधिक प्रभावी, वेगवान आणि नागरिकांसाठी सोपी केली आहे. या संहितेची गरज का पडली? १८६१ सालची CrPC संहिता ब्रिटिश काळातील होती आणि ती आधुनिक काळातील गुन्हेगारी आणि न्यायव्यवस्थेशी सुसंगत नव्हती. तंत्रज्ञानाचा वापर, गुन्हेगारी तपास यंत्रणा सुधारणे आणि न्यायदान प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक बनवणे हे या नवीन संहितेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेतील महत्त्वाचे बदल १. FIR (First Information Report) दाखल करण्यासंदर्भातील बदल आता कोणताही नागरिक ऑनलाइन FIR दाखल करू शकतो. जर पोलिसांनी FIR नोंदवण्यास नकार दिला, तर नागरिक पोलिस अधीक्षकाकडे ऑनलाइन तक्रार दाखल करू शकतात. २. व्हिडिओग्राफी आणि इलेक्ट्रॉनिक पुरावे अनिवार्य शोध मोहीम, छापे, चौकशी, जबानी यासाठी CCTV आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य करण्यात आले आहे. सर्व चौकशी ...

                                                           📝  मामलेदार कोर्ट एक्ट कायदा 1906 (शेतरस्ते अतिक्रमण दूर करणे) – संपूर्ण माहिती महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात शेतरस्ते अतिक्रमणाचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतो. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात जाण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक किंवा पारंपरिक मार्गांवर अतिक्रमण केल्यास, मामलेदार कोर्ट एक्ट, 1906 अंतर्गत योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाते. 📌 कायद्याची वैशिष्ट्ये ✅ शेतरस्त्यांवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी कायदेशीर तरतूद कोणत्याही व्यक्तीने सार्वजनिक शेतरस्त्यावर अतिक्रमण केल्यास , संबंधित प्राधिकरण त्याला अतिक्रमण काढून टाकण्यास भाग पाडू शकते. मामलेदार / तहसीलदार यांना अतिक्रमण काढून टाकण्याचा अधिकार आहे. कायद्याप्रमाणे शेतीला जाणाऱ्या रस्त्यावर अतिक्रमण हे कधीपासून झाले आहे हे अर्जा करणे आवश्यक आहे . ✅ तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार शेतकरी किंवा स्थानिक रहिवासी तहसीलदार...

  ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षा कायदा २००७ - संपूर्ण माहिती भारत सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांचा सन्मान व सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी "ज्येष्ठ नागरिक देखभाल आणि कल्याण कायदा, २००७" लागू केला आहे. या कायद्यांतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षेचे संरक्षण मिळते. 📌 कायद्याची वैशिष्ट्ये ✅ आई-वडिलांसाठी पालकत्व पालनाची जबाबदारी प्रौढ मुलांना (मुलगा/मुलगी) आई-वडिलांची काळजी घेणे बंधनकारक आहे. पालकांची योग्य देखभाल न करणाऱ्या मुलांवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. ✅ ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आर्थिक सहाय्य जर पालकांना मुलांकडून आधार मिळत नसेल, तर मासिक निर्वाह भत्ता मिळण्यासाठी अर्ज करू शकतात. संबंधित प्राधिकरण त्यांना ₹10,000/- पर्यंत निर्वाह भत्ता मंजूर करू शकते. ✅ संपत्तीवर हक्क व सुरक्षितता जर मुलाने किंवा नातेवाईकाने फसवणूक करून संपत्ती हस्तांतरण करवून घेतली असेल, तर ज्येष्ठ नागरिक ती संपत्ती परत मिळवू शकतात. न्यायालय ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाजूने निकाल देऊ शकते. ✅ ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष न्यायालय या कायद्यांतर्गत तक्रारींचे त्वरित निवारण ...

मुख्यमंत्री माझी - लाडकी बहीण योजना - संपूर्ण माहिती मुख्यमंत्री माझी - लाडकी बहीण योजना   ही महाराष्ट्र शासनाची महिलांसाठी विशेष आर्थिक मदतीची योजना आहे. महिलांचे आर्थिक सशक्तीकरण व सामाजिक स्थैर्य वाढवण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. 📌 योजनेची वैशिष्ट्ये ✅ महिलांना आर्थिक मदत महाराष्ट्रातील सर्व पात्र महिलांना दरमहा ₹1,500 अनुदान दिले जाते. रक्कम थेट लाभार्थी महिलेच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. ✅ महिलांचे सशक्तीकरण महिलांना शिक्षण, व्यवसाय व आत्मनिर्भरतेसाठी आर्थिक सहाय्य मिळते. यामुळे महिलांना कौटुंबिक व सामाजिक जीवनात अधिक स्थैर्य मिळते. ✅ पात्रता निकष लाभार्थी महिला महाराष्ट्राची रहिवासी असावी. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी असावे. लाभार्थीचे आधार क्रमांक बँक खात्याशी लिंक असणे आवश्यक आहे. महिलांचे वय २१ ते ६५ वर्षे दरम्यान असावे. ✅ सरकारी योजनांसोबत समन्वय लाभार्थी महिलांना इतर शासकीय योजनांचा देखील फायदा मिळतो. महिला व बालविकास विभाग आणि महसूल विभागाच्या सहकार्याने ही योजना राबवली जाते. 📌 आवश्य...

फेरफार अदालत – जमिनीच्या नोंदींसाठी महत्वाची प्रक्रिया फेरफार अदालत ही महसूल विभागाने नागरिकांना त्यांच्या जमिनीशी संबंधित फेरफार नोंदणीबाबत मदत करण्यासाठी सुरू केलेली प्रक्रिया आहे. जमीन मालकी हक्क, वारस नोंदणी, नावांतरण, खरेदी-विक्री व्यवहार, आणि इतर जमिनीच्या कायदेशीर फेरफारांसाठी फेरफार अदालत आवश्यक ठरते. 📌 फेरफार अदालतीची वैशिष्ट्ये ✅ वारस हक्क नोंदणी आणि नावांतरण प्रक्रिया सोपी होते जमीन मालकाच्या मृत्यूनंतर वारस हक्क नोंदणीसाठी अर्ज करता येतो. कायदेशीर वारसाची खातरजमा करून नावांतरण केले जाते. ✅ ७/१२ आणि ८अ उताऱ्यात बदल करण्यासाठी प्रक्रिया पारदर्शक जमीन खरेदी-विक्री, वारस नोंदणी, किंवा कोणत्याही कायदेशीर फेरफारासाठी ७/१२ व ८अ उताऱ्यात बदल केला जातो. तलाठी व मंडळ अधिकारी यांची खातरजमा करून तहसीलदार निर्णय देतो. ✅ फेरफार अर्ज ऑनलाइन दाखल करण्याची सुविधा उपलब्ध महाराष्ट्र महसूल विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर नागरिक ऑनलाइन फेरफार अर्ज करू शकतात. अर्जाच्या स्थितीचा ऑनलाइन मागोवा घेता येतो. ✅ फेरफार वाद निवडणुकीसाठी विशेष बैठकांचे आयोजन जर जमिनीवर दोन ...