भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ – संपूर्ण माहिती

 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ – संपूर्ण माहिती

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ ही भारतीय दंड प्रक्रिया संहितेच्या (Criminal Procedure Code - CrPC) जागी नवीन कायदा म्हणून तयार करण्यात आली आहे. या संहितेच्या माध्यमातून कायदेशीर प्रक्रिया अधिक प्रभावी, वेगवान आणि नागरिकांसाठी सोपी केली आहे.

---

या संहितेची गरज का पडली?

१८६१ सालची CrPC संहिता ब्रिटिश काळातील होती आणि ती आधुनिक काळातील गुन्हेगारी आणि न्यायव्यवस्थेशी सुसंगत नव्हती. तंत्रज्ञानाचा वापर, गुन्हेगारी तपास यंत्रणा सुधारणे आणि न्यायदान प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक बनवणे हे या नवीन संहितेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

---

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेतील महत्त्वाचे बदल

१. FIR (First Information Report) दाखल करण्यासंदर्भातील बदल

• आता कोणताही नागरिक ऑनलाइन FIR दाखल करू शकतो.

• जर पोलिसांनी FIR नोंदवण्यास नकार दिला, तर नागरिक पोलिस अधीक्षकाकडे ऑनलाइन तक्रार दाखल करू शकतात.

२. व्हिडिओग्राफी आणि इलेक्ट्रॉनिक पुरावे अनिवार्य

• शोध मोहीम, छापे, चौकशी, जबानी यासाठी CCTV आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य करण्यात आले आहे.

• सर्व चौकशी आणि जबाब डिजिटल स्वरूपात संग्रहित करणे बंधनकारक राहील.

३. जामिन व कोठडी संदर्भातील बदल

• ९० दिवसांऐवजी आता १२९ दिवसांपर्यंत पोलीस कोठडी मिळू शकते.

• जामिनासाठी ऑनलाइन अर्ज करता येईल.

४. महिलांसाठी विशेष तरतुदी

• महिला व १५ वर्षांखालील मुलांची चौकशी महिलाच करणार.

• रात्रीच्या वेळी महिला व्यक्तीला अटक करण्यास बंदी असेल.

५. दहशतवाद आणि गंभीर गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षा

• दहशतवादी कारवाया, संगठित गुन्हेगारी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेस धोका निर्माण करणाऱ्या गुन्ह्यांसाठी आजीवन कारावास ते फाशीपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद.

६. न्यायालयीन प्रक्रिया सुलभ आणि गतिमान

• न्यायालयीन कामकाजासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला जाईल.

• व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी आणि ऑनलाइन साक्ष उपलब्ध होईल.

---

नवीन संहितेचे फायदे

✅ गुन्हेगारी तपास प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व वेगवान होणार.
✅ न्यायप्रक्रियेत डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढणार.
✅ महिला आणि बालसुरक्षेस अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे.
✅ FIR दाखल करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि ऑनलाइन उपलब्ध.
✅ अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे खोट्या तक्रारी आणि जबाब कमी होतील.

---

निष्कर्ष

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ हा भारताच्या न्याय व पोलिस व्यवस्थेत एक ऐतिहासिक बदल आहे. या कायद्यामुळे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होईल, न्यायप्रक्रिया गतिमान होईल आणि देशातील कायदा-सुव्यवस्था सुधारण्यास मदत होईल. नागरिकांनी या कायद्याची माहिती ठेवून स्वतःच्या हक्कांची जाणीव बाळगणे गरजेचे आहे.

संपर्क:- तहसील कार्यालय नांदेड

office email id:- tahnanded@gmail.com

Phone no:- 02462-236789