भारतीय साक्षी पुरावा सुधारणा कायदा २०२३ – संपूर्ण माहिती

 

भारतीय साक्षी पुरावा सुधारणा कायदा २०२३ – संपूर्ण माहिती

भारत सरकारने २०२३ मध्ये भारतीय साक्षी पुरावा सुधारणा कायदा (Bharatiya Sakshi Purava Sudharna Kayda 2023) लागू केला आहे. या कायद्याचा उद्देश न्यायप्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे, साक्षीदारांच्या सुरक्षेसाठी नवीन तरतुदी करणे आणि डिजिटल पुराव्यांना अधिक महत्त्व देणे हा आहे. हा कायदा पूर्वीच्या Indian Evidence Act, 1872 ची सुधारित आवृत्ती आहे, जो ब्रिटिश काळातील होता.

---

भारतीय साक्षी पुरावा सुधारणा कायदा २०२३ म्हणजे काय?

न्यायालयीन खटल्यांमध्ये साक्षीदारांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. मात्र, अनेक प्रकरणांमध्ये साक्षीदार फितूर होण्याच्या घटना घडत असल्याने न्यायदान प्रक्रिया लांबणीवर पडते. या समस्येवर उपाय म्हणून नवीन साक्षी पुरावा कायदा २०२३ लागू करण्यात आला आहे.

या कायद्यामुळे डिजिटल पुरावे, इलेक्ट्रॉनिक साक्षी, न्यायालयीन प्रक्रियेमधील सुधारणा आणि साक्षीदार संरक्षणास अधिक महत्त्व दिले गेले आहे.

---

या कायद्याची गरज का पडली?

• १८७२ मधील कायदा कालबाह्य झाला होता.

• डिजिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक पुरावे न्यायालयात ग्राह्य धरण्यासाठी स्पष्ट नियम नव्हते.

• साक्षीदार फितूर होण्याचे प्रमाण वाढले होते.

• साक्षीदारांना संरक्षण आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सुलभ करणे आवश्यक होते.

---

भारतीय साक्षी पुरावा सुधारणा कायद्याच्या महत्त्वाच्या बाबी

१. डिजिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांना अधिकृत मान्यता

• आता व्हॉट्सअॅप चॅट, ई-मेल, सीसीटीव्ही फुटेज, ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा यांना न्यायालयात अधिकृत पुरावे म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल.

• डिजिटल दस्तऐवजांची QR कोड किंवा डिजिटल सहीद्वारे प्रमाणित प्रतिकृती न्यायालयात ग्राह्य धरली जाईल.

२. साक्षीदार संरक्षण यंत्रणा अधिक मजबूत

• साक्षीदारांना धमक्या येऊ नयेत म्हणून त्यांची ओळख गुप्त ठेवता येईल.

• आवश्यकतेनुसार साक्षीदारांना सुरक्षेसाठी नवीन ठिकाणी स्थलांतर करण्याची संधी मिळू शकते.

• विशेषतः गुन्हेगारी टोळ्या, दहशतवाद, आर्थिक गुन्हे आणि बलात्कार प्रकरणांतील साक्षीदारांना विशेष संरक्षण देण्यात येईल.

३. साक्षी नोंदवण्याची प्रक्रिया सुलभ

• यापुढे साक्षीदारांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे साक्ष देता येईल.

• पोलिसांनी घेतलेली पहिली जबानी व्हिडिओ किंवा ऑडिओ स्वरूपात नोंदवावी लागेल.

• न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी साक्ष नोंदवण्यासाठी विशिष्ट कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

४. साक्षीदार फितूर होण्यास कठोर शिक्षा

• जर कोणी दबावाखाली खोटी साक्ष दिली, तर त्याला सख्त शिक्षा आणि दंड होईल.

• साक्षीदाराने खोटी माहिती दिल्यास ती गुन्हा समजला जाईल आणि किमान ३ वर्षांची शिक्षा होऊ शकते.

५. न्यायालयीन प्रक्रियेत तांत्रिक साधनांचा वापर

• न्यायालयीन प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी AI आणि Blockchain तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे.

• पुरावे साठवण्यासाठी डिजिटल स्टोरेज सिस्टम (e-Evidence Repository) तयार केली जाणार आहे.

---

या कायद्याचे फायदे

✅ डिजिटल पुराव्यांना अधिकृत मान्यता मिळणार.
✅ साक्षीदार फितूर होण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
✅ न्यायप्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक होईल.
✅ साक्ष नोंदवण्याच्या प्रक्रियेस अधिक गतिमान आणि सुरक्षित बनवले जाईल.
✅ साक्षीदार संरक्षण अधिक प्रभावी होईल.

---

निष्कर्ष

भारतीय साक्षी पुरावा सुधारणा कायदा २०२३ हा भारताच्या न्यायव्यवस्थेतील ऐतिहासिक बदल आहे. यामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक जलद, सुरक्षित आणि पारदर्शक होईल. डिजिटल युगात डिजिटल पुरावे महत्वाचे असल्याने या सुधारित कायद्यामुळे न्यायदान अधिक प्रभावी होईल.

संपर्क:- तहसील कार्यालय नांदेड

office email id:- tahnanded@gmail.com

Phone no:- 02462-236789

महत्वाची माहिती

ही माहिती कॉपीराइट केलेली आहे. कृपया या मजकुराची अनधिकृत कॉपी करू नका.

अधिक माहितीसाठी आमच्याशी संपर्क साधा.

कॉपी करण्यास परवानगी नाही!