📝 मामलेदार कोर्ट एक्ट कायदा 1906 (शेतरस्ते अतिक्रमण दूर करणे) – संपूर्ण माहिती

महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात शेतरस्ते अतिक्रमणाचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतो. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात जाण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक किंवा पारंपरिक मार्गांवर अतिक्रमण केल्यास, मामलेदार कोर्ट एक्ट, 1906 अंतर्गत योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाते.

---

📌 कायद्याची वैशिष्ट्ये

✅ शेतरस्त्यांवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी कायदेशीर तरतूद

• कोणत्याही व्यक्तीने सार्वजनिक शेतरस्त्यावर अतिक्रमण केल्यास, संबंधित प्राधिकरण त्याला अतिक्रमण काढून टाकण्यास भाग पाडू शकते. मामलेदार / तहसीलदार यांना अतिक्रमण काढून टाकण्याचा अधिकार आहे.

• कायद्याप्रमाणे शेतीला जाणाऱ्या रस्त्यावर अतिक्रमण हे कधीपासून झाले आहे हे अर्जा करणे आवश्यक आहे .

✅ तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार

• शेतकरी किंवा स्थानिक रहिवासी तहसीलदार किंवा मामलेदार कार्यालयात तक्रार करू शकतात.

• ग्रामपंचायत किंवा महसूल विभाग स्वतःहूनही अतिक्रमणाची नोंद घेऊ शकतो.

• ✅ अतिक्रमण दूर करण्यासाठी नोटीस प्रक्रिया

  • मामलेदार कोर्ट अतिक्रमणकर्त्याला नोटीस पाठवते आणि ठराविक कालावधीमध्ये अतिक्रमण हटवण्याचा आदेश देते.

  • जर अतिक्रमणकर्त्याने आदेश न पाळल्यास, महसूल विभाग ते हटवतो आणि खर्च अतिक्रमणकर्त्याकडून वसूल करतो.

  ✅ शेतरस्ते खुले ठेवण्याची जबाबदारी

  • कोणत्याही व्यक्तीला सार्वजनिक शेतरस्त्यांचा अडथळा निर्माण करता येणार नाही.

  • ग्रामपंचायत, तलाठी आणि तहसीलदार यांना शेतरस्ते मोकळे ठेवण्याची जबाबदारी दिली जाते.

  ✅ दंड आणि कारवाई

  • जर कोणी पुन्हा अतिक्रमण केले, तर त्याच्यावर दंड आणि कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.

  • मामलेदार कोर्टाकडून जेल शिक्षेचाही प्रावधान आहे.

  ---

  📌 तक्रार करण्याची प्रक्रिया

  1️⃣ शेतकरी किंवा स्थानिक नागरिकांनी तहसीलदार/मामलेदार कार्यालयात लेखी अर्ज सादर करावा. सोबत अर्जदार यांनी स्वतःच्या शेतीचा सातबारा नक्कल व ज्यांनी रस्ता अडवलेला आहे त्यांची सातबारा नक्कल जोडावी. सोबत गाव नकाशा, टोच नकाशा, नजरी नकाशा जोडावा.
  2️⃣ तहसीलदार ,अतिक्रमणकर्त्याला नोटीस पाठवतात.
  3️⃣ ठराविक मुदतीत अतिक्रमण न काढल्यास, महसूल विभाग अतिक्रमण हटवतो.
  4️⃣ जर अतिक्रमण पुन्हा झाले, तर संबंधित व्यक्तीवर दंडात्मक कारवाई केली जाते आवश्यकता भासल्यास फौजदारी गुन्हा पण नोंद केला जातो.

  ---

  📌 आवश्यक कागदपत्रे

  ✔️ तक्रार अर्ज (शेतकरी / स्थानिक रहिवासी / ग्रामपंचायतकडून)
  ✔️ शेतरस्त्याचा नकाशा किंवा दस्तऐवज (जमीन अभिलेख विभागाकडून मिळवा)
  ✔️ अतिक्रमणाची छायाचित्रे किंवा साक्षीदारांची माहिती
  ✔️ जमिनीच्या मालकीचे पुरावे (७/१२, फेरफार नोंद इ.)

  ---

  📌 संपर्क आणि अधिक माहिती

  📞 महसूल विभाग हेल्पलाईन: 1800-120-8040
  📞 तहसील कार्यालय / मामलेदार कोर्ट संपर्क: नांदेड तहसील कार्यालयात चौकशी करा.
  🌐 महसूल विभाग अधिकृत संकेतस्थळ: https://mahabhulekh.maharashtra.gov.in

📌 निष्कर्ष

🔹 मामलेदार कोर्ट एक्ट, 1906 हा शेतरस्ते अतिक्रमण हटवण्यासाठी महत्त्वाचा कायदा आहे.
🔹 अतिक्रमण झाल्यास, शेतकरी आणि स्थानिक रहिवासी तक्रार दाखल करू शकतात.
🔹 महसूल विभाग आणि तहसील कार्यालय यांना शेतरस्ते मुक्त ठेवण्याची जबाबदारी आहे.
🔹 सरकारने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून, शेतरस्ते अतिक्रमण टाळणे गरजेचे आहे.

➡️ "शेतरस्ते स्वच्छ आणि मोकळे ठेवणे, हा शेतकऱ्यांचा मूलभूत हक्क आहे!"

संपर्क:- तहसील कार्यालय नांदेड

office email id:- tahnanded@gmail.com

Phone no:- 02462-236789

महत्वाची माहिती

ही माहिती कॉपीराइट केलेली आहे. कृपया या मजकुराची अनधिकृत कॉपी करू नका.

अधिक माहितीसाठी आमच्याशी संपर्क साधा.

कॉपी करण्यास परवानगी नाही!